ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ

ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, 2600 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ-ਦੌਰਾ ਹੈ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੌਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਧੜਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।