ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ

ਲਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੁੱਸਦੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੁੱਸਦੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸਦੇ ਅਤੇ ਖੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੂੰ ਫਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਆਕੜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਇਵੇਂ ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਸਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨਿਟ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ (ਵੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਐਲੂਮਨੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1956 ਵਿਚ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਖੁਰਦਾ-ਖੁਰਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਖੁਰ ਜਾਵੇ।