ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ‘ਚ 1947 ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ; ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਖ਼ੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਸੇ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਫ਼ਿਰਕੇ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਰੰਗ-ਨਸਲ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ઠਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾਤਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਹਨ।
ਕੰਧਾਂ, ਖੰਭਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਧੀ ਚੁੱਪੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛਿੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਨ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।