ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਰਥ

ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬਣਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ 2008’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 1970) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਈ. ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ (ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਾ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।