ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ
”ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਇਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗੈਰਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਵੇ।”
”ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਡੇਢ ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੰਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦਾ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ।”
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ 1904-05 ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 1904-05 ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਜ਼ੂਦ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨੋਜਵਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਗੋਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਮੂਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮਿਟੀ ਨਾਲ ਘੁਲਦਿਆਂ ਮਿਟੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਭਾਵ ਉਪਜ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੁਖਾਂਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਭਾਅ ਤੇ, ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਚਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆੜਤੀ ਕਹਾਉਂਣ ਲੱਗੇ। ਹਫਤੇ ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਨਾਜ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਪੜੇ ਥਲੇ ਲਕੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆੜਤੀ ਜੋ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੜੇ ਰਾਹੀਂ ਢੇਰੀ ਦੇ ਕੁਲ ਪੈਸੇ ਦਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਢੇਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਲਿਆਂ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਏਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਰਜ਼ ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ 1926 ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਹਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਵੈਲਕੋਮ ਹੈਲੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮੰਨਜ਼ੂਰ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਟ ਜਾਣ।
1930 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਫਜ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ”ਮਨੀਲੈਂਡਰ” ਕੱਟ ਕੇ ”ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ”ਕਰੈਡਿਟਰ” ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ
1. ਕੋਈ ”ਕਿਰੈਡਿਟੀਰ” ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਧੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਖਾਤਾ (ਹਿਸਾਬ) ਰਖੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਨੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਮੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਲਫਜ਼ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਹੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਵੇ ਇਕ ”ਡੇ ਬੁਕ” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਰਕਮ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ”ਲੈਜਰ” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਰਜ ਕਰੇ ਤੀਜੀ ਕੈਸ਼ਬੁਕ ਜਾਂ ਰੋਕੜ।
2. ਹਰ ਕਰਜ਼ਾਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਛੇਮਾਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 15 ਜੂਨ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਨਾ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਨਾ ਵਿਆਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
4. ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ, ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰੈਡਿਟਰ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।  1926 ਦੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 1930 ਦੇ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਾਉਂਟਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
1930 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋੜੀ ਗਈ ਹਰ ਰਕਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੈਡਿਟਰ ਜਾਂ ਲਹਿਣਦਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ 84 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਭਠੇ ਮਾਲਕ, ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1930 ਵਿੱਚ ”ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਾਉਂਟਸ ਐਕਟ” ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1929 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਮੇਂ ਅਦਾਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਉਪਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। 1932 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ 1934 ਵਿੱਚ ”ਪੰਜਾਬ ਰੀਲੀਫ ਆਫ ਇਨਡੈਟਿਡਨੈਸ ਐਕਟ” ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ।
ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਜਾਰੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1918 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ”ਯੁੱਸੋਰੀਅਸ ਲੋਨਜ਼ ਐਕਟ” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ”ਹਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ” ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਰਵੀ ਰਖਕੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ”ਹਦੋਂ ਵੱਧ” ਵਿਆਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਜ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੂਲ ”ਦਾਮ ਦੋ ਪੱਟ” ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਾ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਿਸਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਕੰਪਣੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
1938 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲੈਡੇਰਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ, ਲਈ ਗਈ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਅਜਰਾਏ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1938 ਵਿੱਚ ਹੀ ”ਰੈਸਟੀਟਿਉਸਨ ਆਫ ਮੋਰਗੇਜਡ ਲੈਂਡਜ਼” ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਇਕ ”ਐਲੀਨਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ” ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇਵੀ ਗਹਿਣੇ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਹੋਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਪਾਸ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣ ਫੱਕ ਮਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਦੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ।
1938 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। 1972 ਤੋਂ 1986 ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 10000 ਤੱਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਰੁਆਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੈਂਡੂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥੱਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, 1951 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, 1953 ਵਿੱਚ ਥਾਪਰ ਕਮੇਟੀ, 1954 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੈਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਖਾਸ ਹਿਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਜਿਥੇ 1938-39 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਯਤਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਵੱਜੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।
ਉਪਰ ਦਸੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਂਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਂਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਸ਼ੈਡਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।  1955 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਣਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋ ਪਾੜ ਦੇ ਸਾਧਣ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਵਾਂਗ ਹੰਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਣਪੜ ਕਿਸਾਨ ਵਣਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1961 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਲੇਖਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਪੁਟਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਕੀ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਤਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਿਘਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਏ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਥੇ ਗਏ। ਬਰੋਕਰ ਭਾਵ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਪਜ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕੱਚੇ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੱਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਹੜੇ  ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਇਥੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕੱਚਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ”ਉਹ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”  ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਂਜੰਟ ਉਹ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖਰੀਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵ ਖਰੀਦਾਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਨਸ ਉਤਰਾਉਣੀ, ਛੜਾਉਣੀ ਤੇ ਤੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਨਸ ਤੁਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰੋਂ ਡਿਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਰੂਲਜ਼ 1962 ਦੇ ਰੂਲ 24 ਦਾ ਉਪ ਰੂਲ 11 ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ
”ਕੱਚਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਿਨਸ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਨਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਪੱਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦਾਰ ਜਾਂ ਪਨਸਪ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਚੈਕ ਕੱਚੇ ਆੜਛੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਬਦਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਫਸਲ ਤੁਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 150 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੁਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ 2ੌ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਤਲਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਇਕ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇ੍ਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਹੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਲੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਦੂਹਰੇ ਤੀਹਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਰਨੋਟ, ਇਕਰਾਰ ਨਾਮੇ ਬੈ ਆਦਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ  ਐਕਾਉਂਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਚਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਯੋਗ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਭਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਬਾਇਲ  91-98151-33530
ੲ ੲ ੲ