ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਰ ਸਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 11 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ 90 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਐੱਨਓ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇਕ ਥੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤੀਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਨਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਣਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਣੇਪੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਵਿਚ 34% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਣਨ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 800 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਂਨਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ: ”ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 361 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, 1961 ਵਿਚ 439 ਮਿਲੀਅਨ, 1971 ਵਿਚ 548 ਮਿਲੀਅਨ, 1981 ਵਿਚ 683 ਮਿਲੀਅਨ, 1991 ਵਿਚ 846 ਮਿਲੀਅਨ, 2001 ਵਿਚ 1.028 ਬਿਲੀਅਨ, 2011 ਵਿਚ 1.210 ਬਿਲੀਅਨ, 2021 ਵਿਚ 1.402 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਇਹ 1.442 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 1950-60 ਸਮੇਂ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 2.1 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ ਿਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)