ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਚੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਕੇਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫਿੱਕੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ 117 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੂਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੂਲੋ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।