ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 96 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੁਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਵਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1996 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 1998 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਈ, 1989 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।