ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੜਿੱਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੌਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3-4 ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਹਿਰੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਉਣ ਅਤੇ ਥਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 17 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 500-600 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ.ਵੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹਨ। 25 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਮਕੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।