ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨਸਰਕਾਰ

ਫਰਵਰੀ 2017 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਕੈਪਟਨਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰਬਣਨ’ਤੇ ਹਰੇਕਪਰਿਵਾਰਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਦਾਵਾਅਦਾਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸਸਰਕਾਰਬਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦੇਣਦੀਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰਪੈਂਦਾਨਜ਼ਰਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।ਦਰਅਸਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਪੰਜਾਬਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦਚੋਣਵਾਅਦਾ।ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀਅਕਾਲੀਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨਪਰਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰਕੋਲਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਨੀਤੀਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਸਬੰਧੀ 1948 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ’ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਲੇਬਰਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਨੇ ਇਕ ਮਤਾਪਾਸਕਰਕੇ ਹਰਦੇਸ਼ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕਫ਼ਰਜ਼ ਤੈਅਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾਲਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆਜਾਵੇ।ਸਾਲ 1959 ਵਿਚਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਨਾਗਰਿਕਲਈ ਯੋਗਤਾਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ’ਕੰਪਲਸਰੀਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਆਫ਼ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ’ (ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ.ਐਕਟ 1959) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟਤਹਿਤ’ਆਈ.ਐਲ.ਓ.’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਕੇ ਹਰੇਕਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚਭਰਤੀਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਦੀਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਲਈਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਆਪਣੇ ਨਾਮਦਰਜਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
‘ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ’ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰਨਜਿਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਹਾਸਲਕਰਨਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀਦਾਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਪੰਚਾਇਤਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਕਰਵਾਏ, ਪਰਫ਼ਿਰਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ 4 ਕੁ ਲੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਕੜਾਮਾਹਰ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀਵਿਚ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰઠ(ਅੰਡਰਇੰਪਲਾਇਡ) ਵੀਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀਵਿਚਸ਼ਾਮਲਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ’ਅਤੇ ‘ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 45 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਲੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਤਾਵਿਚਤੈਅਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਦੀਹੈ।ਸਾਲ 2007 ਵਿਚਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਸਰਕਾਰਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਦਾਐਲਾਨਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾਨਾਮ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਵਿਭਾਗ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ਨਾਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈਦੇਣਲਈਨਾਠੋਸਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾਢਾਂਚਾਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਸੀਲੇ ਸਰਕਾਰੀਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਮਤਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਨਿਰਭਰਤਾਵਧੀਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਆਫ਼ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1959′ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਖੇਤਰਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾਪੂਰਤੀਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆਜਾਵੇ।’ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ. ਐਕਟ 1959’ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀਅਤੇ ਅਮਲੀਤਰੀਕੇ ਨਾਲਲਾਗੂਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਹੈ।
ਪੰਜਾਬਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਨੌਕਰੀ’ ਦੀਯੋਜਨਾਬਣਾਈਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈਰਾਖ਼ਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਦਾ ਇਕ ਵੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਕੋਲਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲਪੰਜਾਬਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀਸਰਕਾਰੀਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈਪੰਜਾਬਅਧੀਨਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣਬੋਰਡ (ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਹੋਰਵਿਭਾਗੀਚੋਣਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਹੋਵੇ, ਪਰਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰਤੀਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰਨਾਮਜ਼ਦਕੀਤਾਜਾਵੇ।ઠ ਭਰਤੀਕਰਨਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡਦਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਨਾਲਆਪਸਵਿਚਆਨਲਾਈਨਸਬੰਧਜੋੜਿਆਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਆਪਸੀਤਾਲਮੇਲਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸਬੰਧੀਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਲਈ ਕੇਂਦਰਦੀ’ਪ੍ਰਾਇਮਮਨਿਸਟਰਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟਜਨਰੇਸ਼ਨਯੋਜਨਾ’ਤਹਿਤਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤਹਿਤਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ઠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤਚਲਾਇਆਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਤੀਭੇਜਣਲਈ’ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸੈਲ’ਸਥਾਪਿਤਕੀਤਾਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਲਦੀਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਅਤੇ ਨੀਤੀਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸੈਲਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਪ੍ਰਾਪਤਕਰਸਕਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਪੰਜਾਬਲਈਅਮਲੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀਅਤੇ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਹੈ।