ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਵਿਧੀਵਤ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਓਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ 70 ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ 69 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 6 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਸਵਾਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 42 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਕੇਸ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਸ 74 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 31 ਮਾਮਲੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ; ਕੋਈ ਫ਼ਰਮ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।