ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ‘ਚ 96% ਆਬਾਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਵਿੱਸ ਸੰਸਥਾ ‘ਆਈਕਿਊਏਅਰ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਲਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਪੱਧਰ ਵਧ ਕੇ 92.7 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਹਿਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਮੁਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਈਂਧਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਿੱਸ ਸੰਗਠਨ ‘ਆਈ ਕਿਊ ਏਅਰ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਸੰਘਣਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ 2023 ਵਿੱਚ 92.7 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 89.1 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਮਾ, ਕੈਂਸਰ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।