ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਖ ਰਿਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੌਰ

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ; ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਅਨਮਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਸੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1955 ਤੇ ਫਿਰ 1960 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸੰਨ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ-ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 9 ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ; ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਰਵਾਇਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿੰਗ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਸੱਤਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ’ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚੋਂ ਲਗਪਗ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਇਕ-ਅੱਧਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ 2012 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 34.73% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 25.2% ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ‘ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ’ ਤੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਵਰਗੇ ‘ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜਾਂ’ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪਲਿਆ-ਫੁਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਵੈਘਾਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।