ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ 43000 ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 38,850 ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ‘ਚ 683 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਇਕ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ-ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।