ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ: ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਚਾਂਦ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਉ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 10 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ, ਮੌਜਪੁਰ, ਚਾਂਦ ਬਾਗ਼, ਖ਼ੁਰੇਜੀ ਖ਼ਾਸ, ਭਜਨਪੁਰਾ, ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ੩ ਕੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਤਨਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਦੀਵੀ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੀਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1984 ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਮ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਿਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ‘ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੇਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕ (ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ) ਬਿਲ 2011’ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਬਦਤਰ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਕੱਟੜ੍ਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।