ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 31.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹਨ ਅਤੇ 31.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਆਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਗੜਬੜਾ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਅਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?