ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਸਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦਾ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧੜੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਤ-ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੰਡ 40.07 ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 27.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ’ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 8 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-85 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 48 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-87 ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-72 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ?
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਨਾ-ਇਤਫ਼ਾਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।