ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 426 ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 437 ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਤੇ 50 ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਗਭਗ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਲ 24,695 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 1426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਲੋੜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।