ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾਮਾਮਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਟਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ।ਹਰਿਆਣਾਦੀਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸਸਰਕਾਰਵੇਲੇ ‘ਅਖਿਲਭਾਰਤੀਜਾਟਆਰਕਸ਼ਨਸੰਘਰਸ਼ਸਮਿਤੀ’ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਾਅੰਦੋਲਨਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚਪੰਜਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਜਾਟ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਰੋਰਜ਼, ਬਿਸ਼ਨੋਈਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਸ਼ਾਮਲਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾਕੋਟਾਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਦੀਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨਆਰਥਿਕਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਜਾਤਆਧਾਰਤਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾਲਾਭਲੈਣਲਈ ਕਈ ਸਵਰਨਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਲੰਘੇ ਫ਼ਰਵਰੀਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾਵਿਚਜਾਟਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰਦਾਰਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾਵਿਚਵਿਆਪਕਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।ਸਰਕਾਰੀਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾਅਮੂਮਨ 50 ਹਜ਼ਾਰਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਪੂਰਤੀਸ਼ਾਇਦਆਉਂਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਵੀਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲਸਮੂਹਿਕ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕਮਾਮਲੇ ਵੀਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾਹਾਈਕੋਰਟਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦਹਰਿਆਣਾਸਰਕਾਰਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤਹਿਤਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੇਣਲਈਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਿਚ’ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ 2016’ ਪਾਸਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਐਕਟ’ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾਨਵੇਂ ਮੋੜਲੈਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਟਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤਦੀਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤਆਧਾਰਤਵਰਣਵੰਡਪ੍ਰਣਾਲੀਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਬੈਂਕਦੀਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੀਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕਵਿਕਾਸਦੀ ਥਾਂ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਵਿਚਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂਹੋਣਕਾਰਨਭਾਰਤਵਿਚਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀਬਾਅਦਵੀਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੀਨੀਤੀ ਗੰਭੀਰਰੂਪਅਖਤਿਆਰਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤਦੀਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਲਗਾਤਾਰਬਦਲਰਹੇ ਹਨਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾਦਾਆਧਾਰਸਿਰਫ਼ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨਅਤੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਸਵਰਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਵੀ ਗਰੀਬੀਦੀਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਤਆਧਾਰਤ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਹਾਸਲਕਰਨਵਿਚਅਸਫ਼ਲਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬਵਿਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤਮੰਨਿਆਜਾਂਦਾ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕਸੰਕਟਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਕਾਰੀਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹੀਣਭਾਵਨਾਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਕਰਨਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਆਦਿਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨਜਾਤਆਧਾਰਤਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨਅਤੇ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਜਾਤੀਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਏਕਤਾਖੰਡਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ੋਰ ਫ਼ੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾਆਧਾਰਜਾਤ-ਪਾਤਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾਇੰਨੀਵਾਰਚਲਦੀਰਹੀਪਰਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾਨਿਬੇੜਾਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕਭਲਾਈਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵਜੇਕਰਵਿਤਕਰਾਆਰਥਿਕਆਧਾਰ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀਆਰਥਿਕਆਧਾਰ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਅਤੇ ਜੇਕਰਵਿਤਕਰਾਜਨਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਭਵੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਤਆਧਾਰਿਤਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਬੰਦਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀਭਾਰਤਵਿਚਸਮਾਜਿਕਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾਸਹਿਣਕਰਨਾਪੈਂਦਾਹੈ।ਪਰਹਰਖੇਤਰਵਿਚ ਹੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾਆਧਾਰਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀ।ਸਮਾਜਿਕਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਵਿਚਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੋੜਨਾਲਖ਼ਤਮਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰੀ ਪੱਛੜਿਆਪਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂਪਾੜਾਅਤੇ ਆਰਥਿਕਸਰੋਤਵੀਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾਆਧਾਰਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕਵਿਕਾਸਲਈਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ।ਲੋਕਰਾਇਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਭਾਰਤੀਸਮਾਜਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨਦੀਬਜਾਇਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕਸਮਾਨਤਾਦਾਆਧਾਰਬਣੇ।