ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਥੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ (1.53 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਰ ਲਈ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ, ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 1965 ਤੋਂ 1969 ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। 1970 ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 48 ਸਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1991 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਧੀ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾਂਤਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।