ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਰ ਲਮਕਣ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਲਝਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜੋਗ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਠੇਕਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।