ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ; ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੌਪਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਨੌਪਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਫੀਸ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਰਾਜਨਾਥ ਦਾ ਸਾਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਉਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ
ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੂਨੀ ਮਾਜਰਾ ‘ਚ ਜੌਬ ਫੈਸਟ ਤੋਂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੂਨੀ ਮਾਜਰਾ ਖਰੜ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੌਬ ਫੈਸਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਾਂਗੇ।
ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾਈਵਲ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਏਯੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।