ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖੜ ਵਤੀਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੱਖੜ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਹੈ।
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ. ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ, ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।