ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 30 ਕੁ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਸਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ: ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ‘ਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੋ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੱਠ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਕ ਰੂਪਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਲਮੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।