ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁਟਾਪੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਨੁੱਖ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੁਪੀ ਜਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਣਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਵੋਟਰ ਝੂਠ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।