ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਨਿਪਾਲ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਪਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਹਨ। 1950 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਪਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਜਾਂ ਉਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਪਾਲ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਪਰ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਭਾਵ 10 ਸਾਲ ਇਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਥੇ ਫੈਲੀ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਗੇ ਟਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ 6 ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਪਾਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 275 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ.ਪੀ. ਓਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਿਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਿਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 78 ਅਤੇ ਓਲੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 32 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 4 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਿਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਤੇ ਓਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।