17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਭਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਰਾਜ ਸੱਤਾ’ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਮਤ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 17ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀਆਂ, ਮਨੋਰਥ ਰਹਿਤ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਖੈਰਾਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਮਸਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ 15 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 61 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਅਰਬ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕੀ ਪਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 111 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 121 ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਣ ਵਾਲੇ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਡਿਸਪੈਂਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 2700 ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਬਲ ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 97 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਜਨ ਚੇਤਨਾ’ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।