ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 72 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਸ਼ੱਕੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ 5 ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 251 ਭਾਵ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦਾਗ਼ੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਚੋਂ 27 ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਇਹ ਪੱਖ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਦਾਗ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 17 ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ 280 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੱਖ ਕੋਸ ਿਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 8360 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਸਨ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 8337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1643 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 94 ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 99 ਆਗੂਆਂ ‘ਚੋਂ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 49 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਤੇ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।