ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼!

25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦਰਦਮਈ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਮਨਹੂਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੰਬ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹਰਬਾ ਹਨ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 181 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੁੱਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਹਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ 1989 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੜਬੜੀਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ-ਤੰਤਰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2002 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੜਬੜੀਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਾਗੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ’ ਆਖ ਕੇ ਬਚਾਅ ਲਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਹਤਿਆਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?