ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ
