ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਪਗ 22 ਜੱਜ ਹਨ। 1987 ਦੀ ਆਪਣੀ 120ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ 22 ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 22 ਜੱਜ – ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
