ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (28 ਮਈ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੱਲਣਗੇ ਉਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।