ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਪੰ੍ਰਤੂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ।