ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂਂਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਰਨੌਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਾਰ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ”ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰੋ ਘਰੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।”