7 ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
