ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 4,47,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ ਲਗਪਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ 43 ਤੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 4,092.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਆਫ-ਬਜਟ ਬੌਰੋਇੰਗਜ਼) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 23,654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ (ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ) ਘਟ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚੇ (ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 7,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) 27,007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪ-ਪੂੰਜੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੈਪੀਟਲ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਮਦਨੀ ਅਠਿਆਨੀ, ਖ਼ਰਚਾ ਰੁਪੱਈਆ’ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਘਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ (ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਪੱਛੜੇ ਸੂਬੇ’ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ