ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਸਪਾਟ ਦੌੜ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8473 ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ 2502 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੌਰਾਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਰਾਫ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਾਂਦਰ ਖੇਡ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ-ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਦਿਨ-ਦੀਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁੰਬਈ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਧਰਮ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਿਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮਾਮ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੀ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ-25 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ- 15 ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-356 ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੰਗੇ ਰੋਕੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।