ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਕ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਚਕੀਲੀ ਤੇ ਧੀਮੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਖੁਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਕਾਰਨ ਅਗਵਾ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੱਕ) ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 595 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 850 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਇਕ 19 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ”ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ। ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਪੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਈ-ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧੀ ਦੇ ਪਿਓ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਓ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਦੋ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਟਰੇਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸੰਭਲੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ।