ਮਾਮਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪੈਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਲਿਨ-ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੂਰਰਸੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਨਵਰੀ 1973 ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਂਬਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 1951 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲੁਕਸਮਬੁਰਗ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰੁਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਯੂਰਪ ਸੀ, ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰਨਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਕਤ, ਪੈਟਰੋਲ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਆਦਿ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਰਪ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਮੰਤਵ ઠਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਪਾਰ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਗਲੋਬਲ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੜਾਧੜ੍ਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਵਾਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਯੂਰਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਘੁਟਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਯੂਰਪ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ઠ
ਹਾਲੀਆ ਗਰੀਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਯੂਰਪ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਸਟਮ, ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਪਦਾ ”ਡੇਲੀ ਮੇਲ” ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਲਬੂਤੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ”ਡੇਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ” ਯੂਰਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ”ਇਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ” ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਪਾਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਵਾਸੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਮਦ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1854 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 1971 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਪਾਰ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਮ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ, ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।