ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ (ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ) ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸ਼ਿਫਟ) ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮਝਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ (ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਾਸਲ ਸੁਮੇਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਲਾਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ