ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ (ਐਲ.ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਪੂਤਨਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬਜ਼ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਮਾਸਕ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭੀੜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਸੋਮਵਤੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ’। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਜੋ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ (ਤਬਲੀਗੀ) ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੁੰਭ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ 406 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ 500 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 1 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਸਪੂਤਨਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਪੂਤਨਿਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਬੇਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। 2020 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।