ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਲ਼ਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ : ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਈ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਦੀ ਧਾਰਾ (12) (1) (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਰਾਇਣਾ ਈ ਟੈਕਨੋ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 119, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਆਰਟੀਈ ਦੀ ਧਾਰਾ (12) (1) (ਸੀ), ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਤੀ 14 ਅਗਸਤ 2025। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
– ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ