ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜਿੰਨੇ ਜੋਖ਼ਮ, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ/ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਵੀ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ‘ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਚੈਨਲਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਗਰਜ਼, ਨਿਧੜ੍ਹਕ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜਾਰਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਧੜ੍ਹਕ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ઠਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ/ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਿਆਂ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ઠઠਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੀ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦਿਆਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 6 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ‘ਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਪੁਰਖੀ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 700 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਥੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ’ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਖ਼ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਖੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ਿਰ ਕੌਣ ਨਿਭਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।