ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਨਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਨਤੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਓਸਵਾਲ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਟਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤੀ ਮੰਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।