ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ

ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ/ ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 5-4 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਲੀਨੋਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਜੂ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਬੜ ਮੋਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸੋਮ ਨੇ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।