ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ।
ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ 18000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 74 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ‘ਚ ਰਿਆਇਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 1100 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 9000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 45,588 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਦਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਟੋਏ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਥੁੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖਸਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।