ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਮਹਿਜ਼ 21 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਰੇਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ‘ਰੰਗਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਗਲੇ’ ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ‘ਰੰਗਲਾ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।