ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਬੰਧ

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋਹਰੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 134 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ 5000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।