ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਕਤਲੇਆਮਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟਦੀਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ!

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤਲਖ਼ਸਵਾਲਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾਕਤਲੇਆਮਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਕਰਰਹੀ ਸੀ? ਚੀਫਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਝਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਕਰਨਦੀਲੋੜਨਾਪੈਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰਖੇਤਰਵਿਚਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀਕਰਨਖ਼ਿਲਾਫ਼ਦਾਇਰਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਅਪੀਲ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮਵੇਲੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀਵੀ ਕਾਂਗਰਸਦੀਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੇਠ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦੀਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਆਉਂਦੀਹੈ।
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਕਤਲੇਆਮਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਸਰਕਾਰੀਕਮਿਸ਼ਨਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨਪਰਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲੋੜੀਂਦਾਮੁੜਵਸੇਬਾਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ઠਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 33-34 ਸਾਲਦਾਵਕਫ਼ਾਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ਲਈਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ 2733 ਕਤਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਅਤੇ ਅਗਵਾਈਕਰਨਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਸਰਕਾਰੀਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 450 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਜਾਇਦਾਦਦੀਸਾੜ-ਫ਼ੂਕਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ 10,897 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਛ ਗਿਣਤੀਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀਨਿਸਬਤਦੇਖਿਆਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 1100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 130 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀਅਤੇ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀਮੰਤਰੀਮਾਇਆਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ 28 ਸਾਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮਵਿਚਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲਭਾਰਤਦੀਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ઠਅਫ਼ਸੋਸਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਲਈ ਇਕ ਸਦਾ-ਬਹਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲਕਰਲਵੋ।ਹੁਣਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮਦੀਸਿਆਸਤਖੇਡੇ ਜਾਣਦਾਪ੍ਰਭਾਵਬਣਰਿਹਾ ਹੈ। ઠઠઠઠઠઠઠઠઠઠઠઠઠ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰਮੋਦੀਦੀਅਗਵਾਈਵਾਲੀਭਾਜਪਾਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨਮੈਂਬਰੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਦਾ ਗਠਨਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸઠਵਿਚਸਾਬਕਾਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀਪ੍ਰਮੋਦਅਸਥਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਕੁਮਾਰਗਿਆਨੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਬਕਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ਕਪੂਰਸ਼ਾਮਲਹਨ।ઠਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰਆਪਣੀਰਿਪੋਰਟਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਲਗਾਤਾਰਤਿੰਨਵਾਰ ਇਸ ਦੀਮਿਆਦ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇઠਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚઠਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀਮਹੀਨੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮਨਾਲਸਬੰਧਤਬੰਦਕੀਤੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਟੀਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰਦੀਨਿਯੁਕਤੀਹੋਣੀਵੀਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਰਿਪੋਰਟਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੰਮਵੀਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਦੇਣਦੀਨੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ਦੇਣਲਈਸੰਜੀਦਗੀਅਪਨਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾਖੈਰ-ਖ੍ਵਾਹ ਸੰਸਾਰਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੀਅਤਰਾਜਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤਨਜ਼ਰਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਜੇਕਰਨੀਅਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ਦੇਣਦੀਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ‘ਨਾਨਾਵਤੀਕਮਿਸ਼ਨ’ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਲਕਰਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮਵਿਚਸ਼ਾਮਲਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖਾਮੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀਦੀਨੀਅਤਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਵਿਚਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਗੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚਪਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟਦੀਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਮਸ਼ੀਨਰੀਦੀਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ’ਤੇ ਸਵਾਲਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।