ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ 1948 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 1959 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ’ (ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ.ਐਕਟ 1959) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਆਈ.ਐਲ.ਓ.’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ’ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕੁ ਲੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਰ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਅੰਡਰ ਇੰਪਲਾਇਡ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 45 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਤਾ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1959’ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਤੀਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ‘ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ. ਐਕਟ 1959’ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਨੌਕਰੀ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਇਮ ਮਨਿਸਟਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈਲ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸੈਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਮਲੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।